गाजीपुर।मुख्य विकास अधिकारी हरिकेश चौरसिया ने सोमवार को बताया कि शैक्षिक सत्र 2018-19 में पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (स्नातक, स्नातकोत्तर, आई0टी0आई0, पालिटेक्निक व अन्य उच्च शिक्षण पाठ्यक्रमों मे) छात्र-छात्राओं का 28833 ऐसे संदेहास्पद डाटा मुख्यालय लखनऊ द्वारा जनपद को उपलब्ध कराया जा चुका है।
जिसमें छात्रवृत्ति आवेदन पत्र डाटा में आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/हाई स्कूल, इण्टर अनुक्रमांक नम्बर/फीस प्राप्ति की रसीद संख्या/एनरोलमेन्ट नम्बर या रोल नम्बर/पूर्णाक-प्राप्तांक आदि का स्कूटनी/परीक्षण करने पर मिलान नही हो पाया है और ऐसे डाटा को मुख्यालय लखनऊ द्वारा संदेहास्पद श्रेणी में डालते हुए जनपद को रिजेक्ट/एक्सेप्ट करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। जनपद में संचालित दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा-11 व कक्षा-12 को छोड़कर) के समस्त प्रधानाचार्य/प्राचार्यो को
निर्देशित किया जाता है कि वह अपने विद्यालय के छात्रों की संदेहास्पद डाटा की सूची कार्यालय जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी से यथा शीघ्र प्राप्त करते हुए संदेहास्पद सूची का परीक्षण विद्यालय में जमा छात्रवृत्ति आवेदन पत्रो के अभिलेखो से कर ले। यदि छात्र छात्रवृत्ति
हेतु पात्र है तो संदेहास्पद से सम्बन्धित कारणो का वांछित अभिलेख एवं सूची को प्रमाणित करते हुए विलम्बतम 28 दिसम्बर 2018 तक कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा परीक्षण करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अन्यथा की स्थिति में संदेहास्पद डाटा को अपात्र मानते हुए रीजेक्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। जिसके लिए उत्तरदायी शिक्षण संस्थान/छात्र-छात्राऍ स्वयं होगे।
विद्यालयों द्वारा अग्रसारित करने में विलम्ब के कारण शासन गम्भीर
गाजीपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2018-19 में पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासन द्वारा संज्ञान में लाया गया कि जनपद में 2138 छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति आवेदन पत्र डाटा विद्यालयों के स्तर पर लंबित/पेन्डिग पड़ा है जिसको विद्यालयों द्वारा अग्रसारित नही किया गया है, जिसके कारण सम्बन्धित छात्रों के आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही सम्भव नही हो पा रही है, जिसपर शासन द्वारा गम्भीर रोष व्यक्त किया जा रहा है।
ऐसे लम्बित आवेदन पत्रों विद्यालय स्तर से अग्रसारित करने हेतु पुनः शासन द्वारा अवसर प्रदान करते हुए 28.12.2018 तक समय दिया गया है ताकि विद्यालय स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को विद्यालय द्वारा अग्रसारित किया जा सके। उन्होनें जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओ सूचित किया है कि उनके स्तर पर लम्बित समय छात्रवृत्ति आवेदन पत्रो को 28.12.2018 तक वेरीफाई या रिजेक्ट करते हुए अग्रसारित करना सुनिश्चित करे, किन्ही भी परिस्थितियों में डाटा को लंबित न रखा जाय। अन्यथा सम्बन्धित विद्यालयों पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगीं, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगे।
