गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने जानकारी दी है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जाता है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली भी लागू है। सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDO) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने समस्त बिल विलंबतम 20 मार्च 2025 तक कोषागार में प्रस्तुत कर दें, ताकि आवश्यक चेकिंग के उपरांत 31 मार्च 2025 तक भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
महत्वपूर्ण निर्देश:
✔️ चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी 2025 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष देयकों को यथाशीघ्र कोषागार में प्रस्तुत करें।
✔️ बजट में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर कोषागार से बजट मिलान रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी होगी।
✔️ मार्च 2025 में प्राप्त बजट के सापेक्ष देयक विलंबतम 25 मार्च 2025 तक कोषागार में प्रस्तुत किए जाएं।
✔️ शासन के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में धनराशि व्यपगत होने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि भुगतान प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके।
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