गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं खरीद की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में गेहूं खरीद की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित विभागों को खरीद में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले मंडी समिति के प्रवर्तन कार्यों की जानकारी ली। मंडी सचिवों द्वारा जिले में प्रवर्तन कार्य नहीं किए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी मंडी सचिवों को सक्रिय होकर अवैध गेहूं परिवहन को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गेहूं खरीद की प्रगति रिपोर्ट में पीसीएफ द्वारा 4.71 प्रतिशत, पीसीयू द्वारा 4.81 प्रतिशत, यूपीएसएस द्वारा 2.40 प्रतिशत, एनसीसीएफ द्वारा 4.65 प्रतिशत और भारतीय खाद्य निगम द्वारा 5.46 प्रतिशत खरीद होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने इन सभी एजेंसियों को अगले तीन दिनों के भीतर औसत खरीद बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया। खाद्य विभाग द्वारा 20.67 प्रतिशत और मंडी समिति द्वारा 21.38 प्रतिशत खरीद दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने सभी केंद्र प्रभारियों को तेजी से खरीद करने और लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने सीमा क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया ताकि जिले से कोई भी गेहूं लदा ट्रक बाहर न जा सके। इस समीक्षा बैठक में सभी उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारी समितियां), जिला प्रबंधक (पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस), जनपद प्रभारी (एनसीसीएफ), प्रबंधक (डिपो) भारतीय खाद्य निगम, प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) भारतीय खाद्य निगम, सचिव (कृषि उत्पादन मंडी समिति, जंगीपुर), सभी मंडी निरीक्षक, सभी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक और सभी गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी उपस्थित रहे।
