गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 के अंतर्गत जिले के 1238 ग्राम पंचायतों में चल रहे “आवास प्लस-2024” सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक राइफल क्लब, कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज सहित सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
सर्वेक्षण की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर
जिलाधिकारी ने खंडवार सर्वेक्षण प्रगति की समीक्षा करते हुए खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सर्वेक्षकों को पात्रता मानकों की विस्तृत जानकारी दें और ग्राम पंचायतों का प्रतिदिन भ्रमण कर स्वयं स्थलीय सत्यापन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को सर्वे में शामिल न किया जाए, जबकि कोई भी पात्र आवासविहीन परिवार छूटने न पाए।
सर्वेक्षण के दौरान गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई
उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि किसी ग्राम पंचायत या विकास खंड में अपात्र व्यक्तियों के सर्वे की जानकारी मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक खंड विकास अधिकारी को हर शनिवार को साप्ताहिक सत्यापन रिपोर्ट जिला मुख्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
अब तक 18,493 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा
बैठक में बताया गया कि 01 फरवरी 2025 तक जिले में कुल 18,493 आवासविहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें 15,212 सर्वे सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों ने और 3,281 सर्वे संभावित लाभार्थियों ने स्वयं किया।
आवास प्लस-2024 सर्वे ऐप से कर सकते हैं खुद सर्वे
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा यह सर्वे “आवास प्लस-2024” ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सेल्फ-सर्वे की सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी आवासविहीन पात्र व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर से “आवास प्लस-2024 सर्वे ऐप” डाउनलोड कर अपना सर्वे स्वयं कर सकता है।
28 फरवरी 2025 तक पूरा होगा सर्वेक्षण
सर्वेक्षण को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ 28 फरवरी 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सर्वेक्षण में किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता या अपात्र व्यक्तियों के नाम शामिल करने की शिकायत मिली, तो दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र आवासविहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 के तहत घर उपलब्ध कराया जाए।
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