गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे सर्वे में किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला परियोजना निदेशक राजेश यादव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति सर्वे के नाम पर पैसे मांगता है और शिकायतकर्ता लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराता है, तो संबंधित दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
नई गाइडलाइन से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ
शासन स्तर से इस योजना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब दो पहिया वाहन रखने वाले और 15,000 रुपये मासिक आय वाले लोग भी इस योजना के पात्र होंगे। इससे पहले उन्हें योजना की पात्रता सूची से बाहर रखा गया था।
49639 सर्वे पूरे, 1238 ग्राम पंचायतों में जारी प्रक्रिया
राजेश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे का कार्य आवास प्लस योजना-2024 एप के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 49639 सर्वे पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें 16962 सेल्फ-सर्वे और 32677 सर्वेयर द्वारा किए गए सर्वे शामिल हैं। गाजीपुर जिले की 1238 ग्राम पंचायतों में 525 सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो सर्वेक्षण के साथ सत्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। इस बार एप के माध्यम से सेल्फ-सर्वे की सुविधा दी गई है, जिससे आवेदक खुद भी अपना सर्वे कर सकते हैं।
एआई तकनीक से होगी जांच, पारदर्शिता सुनिश्चित
इस बार आवास प्लस योजना-2024 एप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग किया गया है। एआई तकनीक द्वारा पक्के ईंटों से बने मकानों की छंटनी अपने आप की जाएगी, जिससे योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति आवास योजना के नाम पर वसूली करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन की नई गाइडलाइन और डिजिटल तकनीक के उपयोग से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
