सुहवल। महत्वपूर्ण 51 किमी लंम्बी करीब 1766 करोड़ से ताडीघाट मऊ रेल खंड परियोजना के पहले फेज के तहत मेदनीपुर गाँव के किसानों के द्वारा अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे को लेकर संबंधित दर्जनों काश्तकारों के द्वारा जिलाधिकारी के न्यायालय में पिछले दिनों दाखिल आर्बिट्रेशन मैं संबंधित कोर्ट के द्वारा मामले के निस्तारण के दौरान रेट में भारी असमानता का आरोप लगाते हुए काश्तकारों ने पूर्व ग्राम प्रधान रमेश सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसान मंगलवार की शाम को मेदनीपुर के विभिन्न जगहों पर पाइलिंग एवं अर्थ वर्क के चल रहे निर्माण कार्य को उनके पक्ष में निर्णय ना आने एवं जब तक उचित मुआवजा काश्तकारों को नहीं मिल जाता चल रहे कार्य को रुकवा दिया।
इसकी जानकारी आज बुधवार को जब आला अधिकारियों एवं रेलवे के अधिकारियों को हुई तो हलकान सभी संबंधित आला अधिकारी के निर्देश पर जमानिया के उप जिलाधकारी सत्य प्रिय सिंह सिंह, प्रभारी निरीक्षक वर्मा भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए, वहीं रेलवे एवं कार्यदाई संस्था के लोग भी मौके पहुंच गए, मौके पर मौजूद काश्तकारों से जमानियाँ के उप जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने घंटों वार्ता कर काश्तकारों को निर्माण कार्यों को रोकने से मना किया, जिसपर किसानों ने कहा कि जब तक उन्हें उनके जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलता निर्माण कार्य नहीं होने देगें, इसको लेकर उपजिलाधिकारी ने काश्तकारों को आश्वासन दिया कि उनकी मागों / समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाया जायेगा ।उन्होनें किसानों से अपील किया कि सरकारी कार्यों में अवरोध उत्पन्न न करें, चल रहे कार्यों को न रोके जो विधि विरुद्ध है ।अपील किया कि कानून को अपने हाथ में न लें । वहीं मालूम हो मेदनीपुर गाँव के संम्बन्धित किसानों ने जमीन की महत्ता को शहर से सटे,राजमार्ग के किनारे आबादी आदि का हवाला देते हुए उचित मुआवजा मिलने तक अपने जमीन एवं कागजात देने से इन्कार कर दिया ।वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि अगर उन्हें आर्विटेशन के फैसला पर संतुष्टि नहीं है तो आगे रिआर्विटेशन/ कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य रोका गया है उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ।इस मामलें में जमानियाँ के उपजिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने कहा कि मौके निरीक्षण करने के साथ ही संम्बन्धित किसानों / काश्तकारों से वार्ता की गई है, कहा कि किसानों से हुई वार्ता को आलाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा । कहा कि केन्द्र सरकार की चल रही महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण किसी सूरत में नहीं रुकेगा ।रहा सवाला किसानों के द्वारा रेट असमानता का तो मामला कोर्ट में है जो भी निर्णय आयेगा संम्बन्धित की पूरी जिम्मेदारी होगी ।कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी कीमत पर नहीं दी जायेगी ।वहीं आर वी एन एल के परियोजना निदेशक सत्यम् कुमार ने कहा कि संम्बन्धित काश्तकारों की मागें पूरी तरह से रेलवे अधिनियम के खिलाफ है ।कहा कि मामला कोर्ट में है जो भी फैसला आयेगा संम्बन्धित को मानना होगा वहीं कहा कि निर्माण कार्य किसी सूरत में नहीं रूकेगा रुकेगा। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक संजय वर्मा, राजस्व निरीक्षक शेषमणी, पी एम सी के प्रोजेक्ट मैनेजर पी सी मोहराना, आर वी एन एल के सर्वेयर अजय राय, जीपीटी के प्रोजेक्ट मैनेजर गौतम सरकार, जी पी टी के वाइस प्रेसीडेंट अश्वनी कुमार सिंह, रितेश सिंह, रिद्धिमान आदि मौजूद रहे।
