गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-1, लखनऊ के निर्देशों के तहत 1 अप्रैल 2013 से कोषागारों द्वारा सभी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब किसी भी भुगतान के लिए चेक जारी नहीं किया जाता। इसके अलावा, ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण और ई-कुबेर प्रणाली भी लागू है।
उन्होंने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के तहत 20 मार्च 2025 तक कोषागार में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। इससे समय पर चेकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग और ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान 31 मार्च 2025 तक किया जा सकेगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फरवरी 2025 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष देयकों को डी.डी.ओ. पोर्टल के माध्यम से तैयार कर शीघ्र कोषागार में प्रस्तुत कर आहरण कर लें। यदि बजट में किसी भी प्रकार की भिन्नता हो तो कोषागार से बजट मिलान रिपोर्ट प्राप्त कर मिलान अवश्य करा लें। मार्च 2025 में प्राप्त बजट के सापेक्ष देयकों को अधिकतम 25 मार्च 2025 तक कोषागार में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि शासन के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में यदि किसी धनराशि का व्यपगत (लैप्स) होता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी की होगी।
