गाजीपुर। जिलाधिकारी के.बालाजी की अध्यक्षता में बुद्धवार को कैम्प कार्यालय के कक्ष में सभी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पुरानी पेंशन प्रणाली एवं अन्य मागों के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न की गयी।
25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 2018 के मध्य सम्बन्धित विभागों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागो को निर्देशित किया कि समस्त विभाग खुले रहेगे तथा सभी विभागो के मुख्य कार्य संचालित किया जायेगा। उ0प्र0 अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरो के हित में 01 जनवरी 2016 से ही 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश पर लागू की जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मकान,किराय भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दोनो को बढ़ाकर लगभग दो गुना किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) में कर्मचारियों के हित पूर्णतया सुरक्षित है यह केन्द्र सरकार व देश के लगभग सभी राज्यों में एक दशक से अधिक समय से लागू है। इसके तहत ग्रेच्युटी, अवकाश, नगदीकरण, सामूहिक बीमा, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पूर्व की भॉति अनुमन्य है। उन्होंने ने बताया कि कर्त्तब्य पालन के दौरान कर्मचारी की मृत्यु, विकलांगता पर असाधारण पेंशन विकलांगता पेंशन, पूर्व की भॉति अनुमन्य हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अच्छादित ऐसे कार्मिक जिनका पेंशन खाता नही खुला था। जिनके पेंशन खाते से कटौती नही हुई उनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु की दशा में उनके आश्रितो को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा पूर्व की भॉति दी जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि सेवाकाल में मृत्यु, हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा (पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप) अथवा कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र सदस्य के न होने पर नॉमिनी को न केवल उपर्युक्तानुसार मृत्यु ग्रेज्युटी अनुमन्य है। इसके अलावा एन0पी0एस0 खाते में जमा समस्त संचित पेंशन निधि का भुगतान भी नामिनी को प्राप्त होगा। उन्होने बताया कि आयकर अधिनियम में पुरानी पेंशन योजना के अधीन जी.पी.एफ. सहित समस्त बचतों पर अधिकतम 1.50 लाख रूपये की छूट अनुमन्य है। जबकि एन.पी.एस. के अन्तर्गत इस छूट की अधिकतम सीमा 2 लाख रूपये की है । इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी हरिकेश चौरसिया, उपजिलाधिकारी सदर शिवशरणप्पा एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
