गाजीपुर । समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष आशा यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। बैठक में जिला बाल संरक्षण ईकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाइल्ड लाइन की विस्तारपूर्वक समीक्षा
की गई।
बैठक में बाल संरक्षण संबंधित एजेंडा के मुख्य बिदुओं पर चर्चा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई एवं संस्थाओं में निवासरत बालकों की कोविड-19 से सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिले में चाइल्डलाइन, स्वयंसेवी संस्थाओं और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सभी प्रखंडों में गठित प्रखंड बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति को सशक्त करने के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं। बाल मजदूरी से बच्चों को मुक्त कराना एवं उनके गरीब
परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण है। उन्होने बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करना एवं बाल विवाह की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा अविलंब कार्रवाई की जानी आवश्यक है। उन्होने बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी से पिछले छः माह में लावारिस बच्चो की बरामदगी की जानकारी ली तथा जानकारी न उपलब्ध करा पाने पर समस्त थानो से सूचना लेकर प्राप्त बच्चो की सूची उपलब्ध कराने कहा इसके साथ ही बच्चो के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी, बच्चो को कहा भेजा गया, या उन्हे उनके माता पिता को सौप दिया गया की विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में लोगों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता लाने के लिए मुख्य रूप से महिला उत्पीड़न की शिकायत, चाइल्डलाइन सेवाओं को अधिक व्यापक बनाने के लिए सभी प्रखंडों में होर्डिंग लगाने, विद्यालयों की चारदीवारी में चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर एवं बच्चों के संरक्षण के विषय में दीवार लेखन, बस स्टैंड व चौक-चौराहों , आगनवाड़ी केन्द्रो, स्कूलो, सार्वजनिक स्थानो, पर महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत नं0 1098 की वॉल पेंटिग कराने, का निेर्देश दिया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षत आशा यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल सोनकर, बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी व कर्मी, जिला विद्यालय निरीक्षक,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा सभी बाल गृह के प्रतिनिधि, यूनिसेफ के पदाधिकारी उपस्थित थे।
