गाजीपुर। उ0 प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ के अध्यक्ष डा0 रामबाबू हरीश, उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान, सदस्य अनिता सिद्धार्थ तथा मनोज सोनकर सदस्य वाराणसी क्षेत्र ने आज लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह मे लोगो की समस्याओं/शिकायते प्राप्त की तथा अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया।
उन्होने कहा कि उ0 प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ का मुख्य कार्य प्रदेश में रह रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ओर से प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवण/सुनवाई करना और उसका सम्यक विधि एवं विधिपूर्ण समाधान करना है। आयोग के समक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के जो प्रकरण आते है वह मुख्यतः पुलिस एवं राजस्व विभाग से संबंधित होते है। इसके अतिरिक्त आयोग के समक्ष विभागीय एवं उत्पीड़न के मामलों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित मामले भी आते हैं। आयोग कुछ मामलों में जैसे समाचार पत्रों , इलेक्ट्रानिक मीडिया में आयी खबरों का स्वतः संज्ञान भी लेता है । उसके पश्चात आयोग द्वारा ऐसे मामले को नियमानुसार निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। उन्होने बताया कि मैंने आयोग में अध्यक्ष के पद पर 18.06.2021 को कार्यभार ग्रहण किया है जब मैंने आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया उस समय आयोग में सुनवाई हेतु 342 मामले लम्बित थे, जिनमें पुलिस विभाग के 280 राजस्व विभाग के 40 व विभाग से संबंधित 22 मामले लम्बित थे। मेरे दो माह से भी कम कार्यकाल में कुल 801 प्रार्थना पत्र आयोग में प्राप्त हुए जिनमें से 440 मामलों में संबंधित विभागों को अपने स्तर से निस्तारण हेतु भेजे गये। 361 मामलों में सबंधित विभागों से आख्यायें मंगा कर आयोग द्वारा निस्तारण किया गया। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय से प्रदान नहीं करायी जाती है, ऐसी शिकायतें भी आयोग को प्राप्त होती है। उन्होने कहा कि मैंने आर्थिक सहायता से सम्बन्धित मामलों का गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेकर उनका त्वरित निस्तारण कराया जिसके फलस्वरूप दो माह से कम की अल्प अवधि में 6 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए पीड़ित परिवार को रू0 9,75,000.00 (रू0नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र ) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोग के हस्तक्षेप से उपलब्ध करायी गयी । इससे पीड़ित व उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ और वे पुनर्वास की प्रकिया में शामिल हुए। बैठक में उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों से वृद्धाश्रम, सामुहिक विवाह,आयुष्मान कार्ड,प्रधानमंत्री आवास, कोविड-19 वैक्सीनेशन, जिला अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले मरीजो की संख्या की जानकारी ली।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0रा0 राजेश कुमार सिंह, एस पी सिटी गोपी नाथ सोनी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 हर गोविन्द सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 डी पी सिंन्हा, तहसीलदार मुकेश कुमार सिंह,समाज कल्याण अधिकारी राम बिलास यादव, एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
