गाजीपुर। जिलाधिकारी एम पी सिंह की अध्यक्षता में आज राइफल क्लब सभागार में 50 लाख एवं 50 लाख से अधिक लागत की परियोजना, मा0 मुख्यमंत्री जी की विकास प्राथमिकता कार्यक्रम ,क्रिटिकल गैप्स योजना एवं मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने आवास विकास, राजकीय निर्माण निगम बलिया,वाराणसी,भदोही, सी एन डी एस जल निगम, लोक निर्माण विभाग, यू पी सिडको, प्रोजेक्ट कार्पोरेशन वाराणसी, आजमगढ़, आर ई एस, पर्यटन कार्यदायी संस्थाओ द्वारा कराये जा रहे कार्यो की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने आवास विकास परिषद को कांशीराम आवास शहरी गरीब आवास योजना, अग्निशमन केन्द्र सैदपुर, के निर्माण कार्य की प्रगति जानी जिस पर बताया गया कि कार्य धनाभाव के कारण बन्द जिस पर जिलाधिकारी ने शासन को यू सी भेजने का निर्देश दिया। राजकीय निर्माण निगम लि0 भदोही ईकाई वाराणसी द्वारा कार्य में कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य को शुरू कराने का निर्देश दिया। बुढनपुर में गोवंश आश्रय निर्माण हेतु अभी तक भूमि का चयन न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्वयं उपजिलाधिकारी से वार्ता कर अगले दो दिनो में भूमि का चयन करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापुर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। नगर पालिका जमांनियां एवं नगर पंचायत सादात मे गोशाला के अधूरे कार्य की जानकारी ली बताया गया कि धनाभाव के कारण कार्य मे नही हो रहा है जिसपर जिलाधिकारी पत्राचार करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने ताजपुर कुर्रा मे निर्माणाधीन आई0टी0आई0, कस्तुरबा गांधी विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्रो, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पी0जी0 कालेज के पास तालाब का सुन्दरीकरण आदि के सम्बन्ध मे समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य मे धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याे को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्याे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगंे। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के कार्याे को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया उन्होने कहा कि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है। बैठक मे संख्याधिकारी राजेश चौहान, परशुराम, नीरज श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एंव कर्मचारी उपस्थित थे।
