ग़ाज़ीपुर। जिलाधिकारी एम पी सिंह की अध्यक्षता में कर -करेत्तर एवं मासिक स्टाफ बैठक राईफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने लक्ष्य को प्रति माह पूर्ण करने की कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान करे। कर करेत्तर मे कम प्रगति पर वाले विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को वसूली मे और प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में जो विभाग कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा अपने-अपने लक्ष्य को प्रत्येक माह पूर्ण कर अंतिम रूप प्रदान किया जाए ताकि सभी विभागों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य पूर्ण किए जा सकें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य में नहीं होगी। उन्होने निर्देश दिया कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। बैठक में उन्होने वाणिज्य कर, खनन विभाग,विद्युत, मण्डी समिति, परिवहन,बाट माप,नगर पालिका/पंचातय,बैक,एवं अन्य विभागो की विस्तारपूर्वक समीक्षा की समीक्षा के दौरान खनन विभाग को अवैध खनन तथा मौरंग डम्प करने की अवस्था में कार्यवाही का निर्देश दिया। बाट माप में मो0बाद,जमानियां, नगर पलिका/पंचायत मोहम्मदाबाद,
जमानियां,जंगीपुर, सैदपुर, सादात, बहादुरगंज कम वसूल पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वसूली बढाने का निर्देश दिया।
तत्पश्चात जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व विभाग के
अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होने समस्त कानूनगो के वरासत से सम्बन्धित कार्याे के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार लगायी तथा वरासत के कार्यो मे पेण्डिग 1586 आवेदनो को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण का निर्देश दिया और कहा कि इसमें किसी स्तर की लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि मछली पालन हेतु पट्टा किये गये तालाबो के एग्रीमेन्ट की जानकारी लेते हुए 10 दिनो के अन्दर एग्रीमेन्ट की कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मानव सम्पदा पोर्टल पर कर्मचारियों की ऑनलाईन सूचना न भरे जाने पर फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के
अन्दर समस्त सूचनाऍ फीड कराने का निर्देश दिया। उन्होने निर्देश दिया कि 05 वर्ष के जितने भी केस निस्तारण हेतु लंबित है उसे एक अभियान चलाकर निस्तारण किया जाये तथा मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना में कोई भी आवेदन पेण्डिग न रहे इसे अवश्य जॉच लिया जाये। उन्होने जनपद मे नजूल एवं राजकीय भूमि को ऑनलाईन पोर्टल पर फीड कराते हुए उसकी हार्ड कापी वोर्ड को भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जनपद में जो भी तालाब पर अतिक्रमण/कब्जा है उसे कब्जा मुक्त कराया जाय तथा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त जन शिकायतो का समय सीमा के अन्दर निस्तारण करे एवं आडिट आपत्तियों की तहसील वाईज सूचना प्राप्त कर आपत्तियों के निस्तारण का निर्देश दिया। इसी प्रकार उन्होंने राजस्व वादों, भूमि विवाद, सार्वजनिक भूमि कब्जा, के निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि इस संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा गहनता दिखाते हुए उनके निस्तारण की गुण एवं दोष के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0रा0 राजेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, एवं राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।
