गाजीपुर:- खबर जनपद गाजीपुर के विकासखंड मनिहारी अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र मनिहारी से है, जहां पर आधार कार्ड बनाने और त्रुटि सुधार के नाम पर 150 से 200 रुपयों की अवैध वसूली की जा रही है। जो लगातर कई हफ्तों से चल रहा है। मंगलवार की दोपहर जब पत्रकारों ने अवैध वसूली के बारे में पूछा तो आधार कार्ड बनाने का काम बंद कर कार्यालय कंप्यूटर कक्ष के ऑपरेटर फरार हो गए। जब की विभिन्न गांव के सैकड़ो की संख्या में बच्चे और अभिभावक मौजूद थे ।और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। स्कूल में बच्चों के प्रवेश से लेकर अन्य कार्य में आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण लोगों को आधार कार्ड बनवाने की मजबूरी है। इस मजबूरी का फायदा उठाकर आधार कार्ड बनाने में लगे कर्मचारी अपनी जेब भरने में लगे हैं। शासन ने नए आधार कार्ड का निशुल्क व संशोधन का मामूली शुक्ल तय किया है। उसके बाद आधार कार्ड बनाने के कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा छात्र-छात्राओं से लेकर आम लोगों तक से धन उगाई की जा रही है लोग सुबह से कामकाज छोड़कर अपने बच्चों को लेकर बीआरसी पर जुट जाते हैं। अपना नंबर आने का घंटो इंतजार करते हैं। ऐसे में प्रत्येक दिन कई दर्जनों की संख्या में छात्र व अन्य लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए बीआरसी आते हैं। यहां कंप्यूटर ऑपरेटर को आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही रही है। पीड़ित सवरू राजभर ने बताया कि मैं अपने बच्ची का आधार कार्ड संशोधन कराने के लिए इधर-उधर भटक रहा था ।जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ती है, किसी के द्वारा सूचना मिली कि बीआरसी मनिहारी मैं आधार कार्ड संशोधन किया जा रहा है । संशोधन कराया उसके बाद मुझसे 150 रुपए लिया गया। आयुष कुमार ने बताया कि वह एक प्राइवेट विद्यालय का छात्र है जो आधार कार्ड संशोधन कराने के लिए आया है। रमेश राजभर ने बताया कि मेरे बच्चे प्राथमिक विद्यालय नियाव में पढ़ते हैं। एक हफ्ता पूर्व दो बच्चों का आधार कार्ड संशोधन कराया था। इसके बदले में 150 – 150 रुपए दिया था ।आज फिर अपने बच्चों का आधार कार्ड संशोधन कराने के लिए आया हूं। और फिर डेढ़ सौ रुपए दिया हूं। इस तरह से बीआरसी में कंप्यूटर कक्ष के ऑपरेटर के द्वारा ग्रामीण अंचल की भोली – भाली जनता से नंगा वसूली का खेल किया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर डायल 112 पुलिस पहुंची। जब पुलिस पुछताछ करना चाही तो कोई मौके पर नहीं मिला। कुर्सी छोड़कर सभी फरार हो गए।इसके संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी हेमवांत कुमार ने बताया कि किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है । केवल परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का आधार कार्ड संशोधन करना है।घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है अब देखना यह है कि क्या कारवाही होती है।
