गाजीपुर। विकास भवन सभागार में मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का पूर्ण लाभ दिलाने पर जोर
मुख्य विकास अधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क भोजन, दवा, ड्राप बैक किट, आयुष्मान कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की सुविधा की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रसव के बाद महिलाओं को कम से कम 48 घंटे संस्थागत स्वास्थ्य केंद्रों में रोका जाए, ताकि उन्हें समुचित देखभाल मिल सके।
सीएचसी/पीएचसी पर दवा उपलब्धता और निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश
बैठक में उन्होंने सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, नियमित ओपीडी संचालन, तथा सीएचओ व एनएम की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीएचसी व पीएचसी पर सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग मोड में अनिवार्य रूप से चालू रहें, ताकि निगरानी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे।
स्वास्थ्य योजनाओं के 100% क्रियान्वयन की हिदायत
समीक्षा के दौरान ई-कवच, जेएसवाई भुगतान, मातृत्व मृत्यु दर, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण, क्षय एवं कुष्ठ रोग नियंत्रण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान कार्ड निर्माण, एवं जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसे बिंदुओं पर भी गहन चर्चा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन्म प्रमाण पत्र एक निःशुल्क सुविधा है, इसके लिए लाभार्थियों से कोई धनराशि मांगे जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएचओ की उपस्थिति अनिवार्य, लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश
सीडीओ ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन एमओआईसी स्तर पर वर्चुअल समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने सभी एमओआईसी को यह भी निर्देश दिया कि सीएचओ की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित कर मुख्यालय को अपडेट कराएं। किसी भी सीएचओ की अनुपस्थिति पर तत्काल वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कई अधिकारी रहे उपस्थित
इस बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील पाण्डेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एनएचएम), सभी एमओआईसी एवं जनपद स्तरीय अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने अंत में कहा कि शासन की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, और कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित न रहे, इसके लिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और जवाबदेही के साथ कार्य करें।
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