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पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा, जिलाधिकारी ने वेंडरों की संख्या बढ़ाने और प्रचार पर जोर दिया

ब्यूरो 21-04-2025

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गाजीपुर। 21 अप्रैल जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक वेंडरों को जोड़कर इस योजना के तहत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को तेजी से पूरा करें। उन्होंने इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करके मुफ्त बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका लक्ष्य घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और बिजली की लागत को कम करना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सब्सिडी वाले सौर पैनल लगाए जाते हैं, जिससे उनकी बिजली की लागत में significant कमी आती है। सरकार द्वारा सौर पैनलों की लागत का एक निश्चित हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना में पात्रता के लिए आवेदक के पास एक घर होना चाहिए, जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो, और उनके पास एक वैध बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर किए जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर, नाम, राज्य, जिला, बिजली वितरण कंपनी, उपभोक्ता खाता संख्या, बिजली बिल की प्रति, घर के रूफटॉप की तस्वीर और सौर स्थापना के लिए उपलब्ध अनुमानित क्षेत्र जैसी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए केंद्र सरकार 30 हजार रुपये, दो किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 60 हजार रुपये और तीन या उससे अधिक किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे क्रमशः औसतन 0-150 यूनिट, 150-300 यूनिट और 300 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली बचाने और विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए यह योजना शुरू की है। अंतरिम बजट में लोगों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत एक करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, विद्युत विभाग के अधिकारीगण, पी ओ नेडा और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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