गाजीपुर। राज्य कर कार्यालय, गाजीपुर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अपर आयुक्त राज्य कर रोड-1, जोन-प्रथम वाराणसी आनन्द कुमार सिंह और संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर संभाग-बी वाराणसी अरुण कुमार गौतम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न व्यापार मंडलों और अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पंजीयन वृद्धि, ईंट भट्ठा में कर की स्थिति और व्यापार मंडलों तथा अधिवक्ता संघ द्वारा उठाई गई समस्याओं पर विचार-विमर्श करना था।
बैठक के दौरान अशोक कुमार अग्रहरि ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की देयता से संबंधित प्रश्न उठाया। इस पर अपर आयुक्त आनन्द कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस संबंध में जीएसटीएन काउंसिल द्वारा ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। संयुक्त आयुक्त अरुण कुमार गौतम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे किसी भी व्यापारी के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित करने से पहले संबंधित करदाता को दूरभाष पर सूचित करें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने व्यापार संघों के साथ नियमित रूप से मासिक बैठकें आयोजित करने के भी निर्देश दिए ताकि समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके। बैठक में उपायुक्त/कार्यालयाध्यक्ष राज्य कर खण्ड-1 गाजीपुर जयसेन, उपायुक्त राज्य कर खण्ड-3 गाजीपुर सर्वेश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त राजेश ओझा, डॉ० सतीश कुमार सिंह, राहुल मिश्रा, प्रभात कुमार सिंह, श्रीमती प्रतिभा राय सहित राज्य कर विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। व्यापार मंडल की ओर से विजय शंकर वर्मा, गुड्डू केशरी, अशोक कुमार अग्रहरि, प्रहलाद दास जायसवाल, असलम खां, अनुप वर्मा एवं लल्लन सिंह, महामंत्री जनपद ईंट निर्माता समिति गाजीपुर ने भी बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी विभिन्न समस्याओं को उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा, जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया। इस संवाद से व्यापारिक समुदाय और कर विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।
