गाजीपुर। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के बैनर तले गाजीपुर में ग्रामीण पत्रकार कार्यशाला आयोजित की गयी।
कार्यशाला का मूल मकसद भारत सरकार की जनहित कारी योजनाओं को ग्रामीण पत्रकारों के माध्यम से लोगो तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पत्र सूचना कार्यालय के अपर महा निदेशक आरपी सरोज थे। उक्त आयोजन में जिला प्रशासन की तरफ से मुख्य विकास अधिकारी के अलावा सीएमओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, यूनियन बैंक के एलडीएम आदि मौजूद रहें। उक्त कार्यक्रम में अपने उद्बबोधन में सीडीओ ने इस कार्यशाला के लिए पत्रकारों एवं पत्र सूचना कार्यालय का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे जनपद में सभी विभागों द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो रहा है। सीएमओ जी0सी0 मौर्य ने भारत सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधित जनहितकारी योजनाओ पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जनपद में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है। वर्तमान में संचालित 200 बेड का अस्पताल मेडिकल कालेज से आच्छादित कर दिया जायेगा। वहीं सीएमओ कार्यालय परिसर में 300 बेड का नये मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। कानून व्यवस्था को केंद्र में रखकर एसपी सिटी ने बताया कि सुबे में कानून व्यवस्था को देखते हुए डायल 100 की जगह डायल 112 की सेवा बहाल की गयी है।
112 अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट नं0 के तौर पर जाना जाता है। इसी के तहत सुबे में भी डायल 112 की सेवा प्रारंभ की गयी है। महिलाओ की समस्याओ के निदान के लिए महिला हेल्प लाइन 1090 कार्यरत है। इस नं. पर फोन करने वाली महिलाओ की पहचान गुप्त रख उनकी समस्याओ के निदान पर कार्य किया जाता है। आपरेशन सवेरा के तहत वरिष्ठ नागरिको को जोड़कर उनकी समस्याओ के निदान की पहल की जा रही है। जिला पंचायत अधिकारी अरूण सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्राधनमंत्री मोदी ने जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए जिला पंचायत कार्यालय निरंतर कार्य कर रहा है। 2012 में बेसलाइन सर्वे से यह जानकारी मिली की जनपद में तीन लाख से ज्यादा लोगो के पास इज्जत घर की सुविधा नही है। इस दिशा में निरंतर कार्य करने का प्रतिफल है कि हमने जनपद के अधिकतर गांव को ओ0डी0एफ0 घोषित करवाने में कामयाबी पायी है। जनगणना में अब तक लोगो से शौचालय है या नही यह सवाल पूंछा जाता था लेकिन अब उनसे यह पूंछा जायेगा कि शौचालय उनकी पहुंच में है कि नही। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत किसानो को डीबीटी के तहत उनके खाते में सहायता राशि भेजी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से कृषको के खातो में सहायता राशि भेजने से बिचौलियो की भूमिका समाप्त हो गयी है और ऐसे में सरकारी योजनाओ का सीधा लाभ कृषको तक पहुंच पा रहा है। यूनियन बैक के एमडीएम ने बताया कि जनपद में 300 ब्रांच में 97 ब्रांच अग्रणी बैक, यूनियन बैंक संचालित है। आठ फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलाये गये विशेष अभियान में 2000 रूपये किसान सम्मान के तौर पर पाने वाले कृषको को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को बैंक द्वारा उपलब्ध फार्म भरने के उपरांत भूमि संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने होगे। यह पहली बार है कि इस योजना के तहत मत्सय पालन एवं पशु पालन को भी शामिल किया गया है। पीआईबी के अपर महा निदेशक आरपी सरोज ने अपने उद्बोधन में बताया कि पीआरबी एक्ट 1868 में तब्दीली की जा रही है और नये पीआरबी बिल जल्द ही एक्ट के रूप में हमारे सामने होगा। नये एक्ट में सोशल मीडिया के बारे में नई नीति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पायेगी। भारत सरकार की सभी योजनाओ का 80 फिसदी ग्रामीण भारत के लिए होता है इसको ध्यान में रखकर हम उम्मीद करते है कि ग्रामीण पत्रकार भारत सरकार की योजनओ को जन-जन तक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अपर महानिदेश ने केंद्र सरकार द्वारा पत्रकारो के हित में संचालित योजनओ के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इसी क्रम में उन्होने बताया कि यह पहली बार है जब पत्रकारो को पांच लाख तक की राशि सरकार द्वारा अस्वस्थता या निधन की सूरत में उपलब्ध कराया जायेगा। अपर निदेशक डा. श्रीकांत श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित सभी पत्रकारों एवं अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया और अंत में अपर महानिदेशक एवं पत्रकारों के बीच प्रश्न-उत्तर का सत्र भी सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन दूरदर्शन संवाददाता श्रीराम राय कमलेश एवं कृपाकृष्ण केके ने संयुक्त रुप से किया।
