गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों, मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं और ₹50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं की परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में आवास विकास परिषद, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, राजकीय निर्माण निगम, तथा अन्य निर्माण एजेंसियों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित एई, डीआरडीए का वेतन रोकने तथा जेई मु.बाद दीपक कुमार से अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी परियोजना की जांच के उपरांत जांच आख्या संबंधित कार्यदायी संस्था और अर्थ एवं संख्यांकन कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। सिचाई विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नहरों की समय से सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी कि निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विभागों को धनावंटन प्राप्त हो चुका है और फिर भी कार्य में लापरवाही की जा रही है, उनके संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे, और उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि सभी कार्य मानक के अनुरूप तथा पारदर्शिता के साथ पूर्ण किए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित सभी संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
